नागपूर : देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प यात ताळमेळ असणे अपेक्षित असते. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि पाहणी अहवालातील अंदाज यात विसंगती आहे. घोषणा हेच वास्तव आणि कृती असा समज करून घेणे हे अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे, असे प्रतिपादन लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी केले.

राजहंस प्रकाशन आणि डॉ. दंदे फाऊंडेशन या दोन संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने येथील परसिस्टंट सभागृहात ८ फेब्रुवारी कुबेर यांचे ‘अर्थभ्रांती’ या विषयावर व्याख्यान झाले. यात त्यांनी अर्थसंकल्पातील बारकावे सांगितले. व्यासपीठावर दंदे फाऊंडेशनचे डॉ. पिनाक दंदे व राजहंस प्रकाशनचे नरेश सब्जीवाले उपस्थित होते.

आर्थिक पाहणी अहवालात चार कोटी रोजगार निर्माण होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र यामध्येच भारतीय तरुणांना रोजगाराची गरज नाही, असे सांगण्यात आले. निर्यातक्षम धोरण असावे असे आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो, ‘असेम्बल इंडिया’ची कल्पना मांडतो तर दुसरीकडे अर्थसंकल्पात विदेशी वस्तूंवर आयातकर  लावण्याची सूचना केली जाते. कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था ही बाहेरच्या वस्तूंसाठी दरवाजे बंद करून वाढत नाही.  जगाशी स्पर्धा म्हणजे केवळ पाकिस्तानशीच स्पर्धा का, असा सवालही त्यांनी केला.

निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट गाठण्यात सरकारला अपयश आले. मागच्या वर्षी अर्थसंकल्पात १ लाख कोटी रुपयांचे निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य निर्धारित केले होते. प्रत्यक्षात फक्त १८ हजार कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले. आता २ लाख १० हजार  कोटींचे लक्ष्य निर्धारित केले. ते गाठण्यापूर्वीच ते मिळाल्याची मांडणी अर्थसंकल्पात करण्यात आली. अशा पद्धतीने  घोषणा हेच वास्तव आणि कृती असा समज करून घेणे हे अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे. अर्थमंत्र्यांनी वित्तीय तूट ३.८ टक्क्यांवर जाणार नाही, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. मात्र सरकारने केलेली अर्थसंकल्पबाह्य़ उचल व त्यावरचा खर्च विचारात घेतला तर  ही तूट आत्ताच ४.५ टक्क्यांवर गेलेली दिसेल. यावेळी त्यांनी करसुलभीकरण व जीएसटीमधील गुंतागुंत यावरही भाष्य केले.

अर्थसंकल्पबाह्य़ निर्णयाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला फटका बसला असे सांगत कुबेर यांनी प्रत्येकाने अर्थसंकल्पाकडे राजकीय अंगाने न बघता शुद्ध संख्याधारी विचाराने बघावे, असे आवाहन केले. व्याख्यानानंतर प्रश्नोत्तराचा तास झाला. या कार्यक्रमाला शहरातील सर्वच क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, महाविद्यालयीन तरुणांची उपस्थिती लक्षणीय होती.

‘५ ट्रिलीयन’ ने काहीही साध्य होणार नाही

सध्या भारताची अर्थव्यवस्था ही २.२ ट्रिलीयन डॉलर एवढी आहे. पुढच्या काळात ती ५ ट्रिलीयन डॉलर होईल, असे स्वप्न दाखवले जाते. मात्र, आताच्या घडीला जरी अर्थव्यवस्थेत ‘५ ट्रिलीयन’ ने वाढ झाली तरीसुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये तसूभरही फरक पडणार नाही. कारण यामुळे दरडाई उत्पन्न वाढणार नाही. सध्या भारतीयांचे दरडोई उत्पन्न हे दोन हजार डॉलर एवढे आहे. प्रगत देशांशी त्याची तुलनाच होऊ शकत नाही. त्यामुळे ५ ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न बघताना गुंतवणूक वाढवून दरडोई उत्पन्न कसे वाढेल, याचा विचार होणे गरजेचे असल्याचे गिरीश कुबेर म्हणाले.

भारत माणसे निर्यात करणारा देश

भारतात पुरेशा सोयी नसल्याने शिक्षणासाठी विदेशात गेलेले तरुण परत येत नाहीत. भारत हा सर्वाधिक माणसे निर्यात करणारा देश झाला आहे. पुढच्या काळात हे स्थलांतर थांबवणे देशापुढे मोठे आव्हान ठरणार आहे.  देशात शिक्षणावर फक्त ९९ हजार कोटी रुपये खर्च होतो. अमेरिकेत हा खर्च सकल उत्पन्नाच्या  १३ टक्के आहे. भारताचा महसुलाचा मोठा वाटा हा तोटय़ात गेलेल्या वित्तीय संस्था वाचवण्यासाठी खर्च होतो त्यामुळे शिक्षण, पायाभूत सुविधा, आरोग्य याकडे दुर्लक्ष होते, याकडे कुबेर यांनी लक्ष वेधले.

संरक्षणविषयक तरतुदींचा उल्लेख नाही

देशासाठी महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या संरक्षणविषयक तरतुदींचा अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात उल्लेखसुद्धा नव्हता. मागील वर्षी अर्थसंकल्पात संरक्षणाविषयक तरतूद ही ४ लाख ३१ हजार कोटींची होती. त्यापैकी १ लाख ११ हजार २९४ कोटी लष्कराच्या वेतनावर तर १ लाख ११ हजार २७८ कोटी हे निवृत्तीवेतनावर खर्च झाले. ही बाब लक्षात घेता यंदा अधिक तरतुदींची गरज होती. वित्त आयोगाच्या अहवालातही तीनही दलांसाठी निधी वाढवण्याची विनंती करण्यात आली होती. चीनशी स्पर्धा करण्याच्या पाश्र्वभूमीवर संरक्षण दलाला आधुनिक करायचे असेल तर तरतूद वाढवणे गरजेचे होते. तसे न करणे ही धक्कादायक बाब आहे, असे कुबेर म्हणाले.

सौजन्य – लोकसत्ता